Prokuratura Okręgowa w Białymstoku zakończyła śledztwo w sprawie dotyczącej rejestrowania tysięcy automatów do gry o niskich wygranych, tzw. „jednorękich bandytów”, które w rzeczywistości pozwalały na grę o wysokie stawki, mimo że zgodnie z prawem dopuszczalne były jednorazowe wygrane o wartości kilkudziesięciu złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2008 – 2015 Skarb Państwa stracił z tego tytułu ponad 21 miliardów złotych.
Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Jackowi K. – byłemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów i byłemu Szefowi Służby Celnej, a także przeciwko siedmiorgu byłym i obecnym urzędnikom Ministerstwa Finansów.
Były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i były Szef Służby Celnej został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 § 2 kodeksu karnego). Jak ustalono w toku śledztwa, Jacek K., pełniąc funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Szefa Służby Celnej, nie dopełnił swoich obowiązków w związku z uzyskanymi informacjami o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry.
Nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane. Ponadto w okresie od lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku wstrzymał on zleconą wcześniej przez siebie weryfikację 149 automatów, wytypowanych przez izby celne do ponownych badań. Gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, oskarżony nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów.
Mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek K. nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. „jednorękich bandytach”. W konsekwencji akceptował rejestrację tych maszyn na podstawie nieprawdziwych opinii.
Oskarżony nie wydał ponadto podległym mu funkcjonariuszom polecenia wszczęcia postępowań mających na celu unieważnienie rejestracji automatów, które zostały zabezpieczone w toku postępowań karnych i karno-skarbowych, a których funkcjonowanie budziło zastrzeżenia. Nie zlecił również kontroli innych zarejestrowanych urządzeń, choć znane były informacje o masowej skali nieprawidłowości. Tym samym Jacek K., jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Służby Celnej, umyślnie nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych ani nadzoru nad podległymi mu departamentami i innymi jednostkami.
Oskarżonemu zarzucono działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Kwota ta to korzyść, jaką – z tytułu nieodprowadzonych do Skarbu Państwa podatków – osiągnęli właściciele „jednorękich bandytów”, czerpiący z nich zyski, mimo że urządzenia nie powinny zostać zarejestrowane.
Zarzuty stawiane oskarżonemu Jackowi K. obejmują okres od 2 lutego 2008 roku do 23 listopada 2009 roku oraz od 1 stycznia 2010 roku do nieustalonego dnia 2015 roku.
W sprawie tej oskarżono również siedmioro urzędników Ministerstwa Finansów. Prokurator zarzucił im niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego). Pięciorgu spośród tych oskarżonych prokurator zarzucił ponadto poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez urzędowe poświadczenie rejestracji urządzeń, które miały być automatami do gry o niskich wygranych, a w rzeczywistości pozwalały na grę o wysokie stawki i w związku z tym nie spełniały warunków ustawowych (art. 271 § 3 kodeksu karnego). Zarzuty stawiane urzędnikom dotyczą rejestrowania i użytkowania automatów o niskich wygranych w okresie od 2006 roku do 30 listopada 2009 roku - informuje Andrzej Purymski, Prokurator Okręgowy z Białegostoku.
Jackowi K. grozi nawet do 10 lat więzienia.
opr. (mik)
Były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i były Szef Służby Celnej został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 § 2 kodeksu karnego).
Jak ustalono w toku śledztwa, Jacek K., pełniąc funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Szefa Służby Celnej, nie dopełnił swoich obowiązków w związku z uzyskanymi informacjami o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry. Nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane. Ponadto w okresie od lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku wstrzymał on zleconą wcześniej przez siebie weryfikację 149 automatów, wytypowanych przez izby celne do ponownych badań. Gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, oskarżony nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów.
Mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek K. nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. „jednorękich bandytach”. W konsekwencji akceptował rejestrację tych maszyn na podstawie nieprawdziwych opinii.
Oskarżony nie wydał ponadto podległym mu funkcjonariuszom polecenia wszczęcia postępowań mających na celu unieważnienie rejestracji automatów, które zostały zabezpieczone w toku postępowań karnych i karno-skarbowych, a których funkcjonowanie budziło zastrzeżenia. Nie zlecił również kontroli innych zarejestrowanych urządzeń, choć znane były informacje o masowej skali nieprawidłowości.
Tym samym Jacek K., jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Służby Celnej, umyślnie nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych ani nadzoru nad podległymi mu departamentami i innymi jednostkami.
Oskarżonemu zarzucono działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Kwota ta to korzyść, jaką – z tytułu nieodprowadzonych do Skarbu Państwa podatków – osiągnęli właściciele „jednorękich bandytów”, czerpiący z nich zyski, mimo że urządzenia nie powinny zostać zarejestrowane.
Zarzuty stawiane oskarżonemu Jackowi K. obejmują okres od 2 lutego 2008 roku do 23 listopada 2009 roku oraz od 1 stycznia 2010 roku do nieustalonego dnia 2015 roku.
Siedmioro urzędników zasiądzie na ławie oskarżonych
W sprawie tej oskarżono również siedmioro urzędników Ministerstwa Finansów.
Prokurator zarzucił im niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego). Pięciorgu spośród tych oskarżonych prokurator zarzucił ponadto poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez urzędowe poświadczenie rejestracji urządzeń, które miały być automatami do gry o niskich wygranych, a w rzeczywistości pozwalały na grę o wysokie stawki i w związku z tym nie spełniały warunków ustawowych (art. 271 § 3 kodeksu karnego).
Zarzuty stawiane urzędnikom dotyczą rejestrowania i użytkowania automatów o niskich wygranych w okresie od 2006 roku do 30 listopada 2009 roku.