Białostocki zakład karny znalazł się na drugim miejscu w rankingu jednostek penitencjarnych w kwestii zatrudnienia skazanych. Obecnie w całym kraju pracuje 35,5 tysiąca osadzonych. To rekordowa liczba w historii III RP.
Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez służbę więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.
Tylko w ciągu niespełna 2 lat realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52 proc. .
Obecnie pracuje ponad 35,5 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec stycznia 2018 roku). Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych.
Obowiązki swoje skazani wykonują prawidłowo, często z dużym zaangażowaniem. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli.
W 2017 roku skazani przepracowali w skali kraju 3,5 mln roboczogodzin o wartości ponad 49 mln złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników.
Dzięki programowi w 2017 r., zatrudnieni osadzeni posiadający zobowiązania alimentacyjne, wpłacili na rzecz funduszu alimentacyjnego kwotę prawie 13 mln zł, a ich liczba wzrosła o ponad tysiąc. Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową hal produkcyjnych, w których zatrudnieni będą osadzeni oraz na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz służby więziennej wzrósł z 20 proc. do 35 proc. wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń - informuje por. Piotr Zimnoch na stronie internetowej sw.gov.pl.
opr. (mik)