„Dość kłamstw na temat Białegostoku. Od tygodnia telewizja TVN24 udostępnia w internecie reportaż, który bezczelnie obraża mieszkańców Białegostoku przypisując im rasim i antysemityzm” - napisał na Facebooku podlaski senator Jan Dobrzyński. Polityk PiSu złożył właśnie skargę na stację telewizyjną.
Chodzi o kontrowersyjny materiał dziennikarzy programu „Czarno na białym”. Białystok został w nim przedstawiony jako miasto, w którym rozwijają się ruchy neonazistowskie i ksenofobiczne. Jako przykład dziennikarze podają sprawę podpalenia drzwi mieszkania cudzoziemców czy umorzenie przez prokuraturę dochodzenia w sprawie swastyki z powodu niedopatrzenia się znamion czynu zabronionego.
Swoje oburzenie treścią materiału wyraził już tydzień temu Tadeusz Truskolaski. Prezydent Białegostoku zażądał sprostowania informacji przedstawionych przez dziennikarzy TVNu. Włodarz stolicy miasta poczuł się urażony stwierdzeniem, że być może bagatelizuje problem neofaszyzmu. Stwierdził też, że przedstawienie jego zastępcy, jako biorącego udział w marszu ONRu, jest czystą manipulacją.
Szczegóły w tekście: Tadeusz Truskolaski skrytykował TVN: „To manipulacja”
Programem oburzony jest też senator Jan Dobrzyński z PiSu. Polityk poszedł o krok dalej niż prezydent Białegostoku i złożył skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
„Jeżeli zdarzają się pojedyńcze chuligańskie wybryki, tak jak w wielu innych miastach, są piętnowane przez opinię publiczną i ścigane przez odpowiednie organy. Nie do przyjęcia jest więc teza o przyzwoleniu na jakąkolwiek formę przemocy czy agresji wobec mniejszości. Jest to opinia krzywdząca i dyskryminująca mieszkańców Białegostoku” - napisał w liście do przewodniczącego KRRiT Jan Dobrzyński.
Senator w wysłanym piśmie prosi, aby KRRIT zbadała m. in. czy TVN24 celowo nie „wprowadza dezinformacji na szkodę miasta Białystok”. W przypadku stwierdzenia naruszeń Rada może np. nałożyć na nadawcę karę finansową.
Pod koniec ubiegłego roku KRRiT nałożyła na TVN24 prawie 1,5 mln zł kary. Powodem miało być propagowanie w czasie relacjonowania tzw. „kryzysu sejmowego” w grudniu 2016 roku działań sprzecznych z prawem oraz sprzyjających zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.
(mik)