Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na pomoc w powstawaniu i rozwoju firm. To 22 miliony złotych, które trafią między innymi do białostockich przedsiębiorstw.
Dotacje otrzyma 12 operatorów, za pośrednictwem których pomoc trafi do przyszłych przedsiębiorców: poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje inwestycyjne czy wsparcie pomostowe. Wzięli oni udział w konkursie z działania 2.3 (Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych).
W konkursie region podzielono na cztery obszary, tak aby wsparcie z RPOWP na powstawanie podmiotów gospodarczych trafiło do całego województwa. W pierwszym subregionie - białostockim - pomocą dla firm zajmą się: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Fundacja Science Point, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (dotacja 7,7 mln zł);
Uczestnikami projektów mogą być osoby fizyczne od 30. roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane, jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujące obszar województwa podlaskiego, będące bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze po 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach).
Wsparcie pomostowe udzielane jest wszystkim uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotację inwestycyjną, przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W jego ramach przedsiębiorca otrzymuje:
Wsparcie finansowe - przez pierwsze 6 m-cy (do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu), na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności na obowiązkowe opłaty publiczno-prawne – ZUS, następnie na inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej opłaty typu czynsz, prąd, opłaty za usługi księgowe itp.); kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych (ZUS);
Specjalistyczne wsparcie towarzyszące - indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych – świadczone wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.
Zakładana liczba udzielonych dotacji w poszczególnych subregionach to 160 w subregionie białostockim. Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej na osobę waha się od 23 tys. zł do 24,33 tys. zł.
opr. (mby)
na podstawie: wrotapodlasia.pl