Od 1 lipca o 20 procent zostaną obniżone wynagrodzenia - minimalne i maksymalne - samorządowców pełniących funkcje zarządzające i zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął w środę rząd. Zapytaliśmy Jacka Chrulskiego, Radosława Dobrowolskiego i Mirosława Bielawskiego, co sądzą o takim rozwiązaniu.
W 2016 roku burmistrz Supraśla zarobił o prawie 30 tys. złotych mniej niż w roku poprzedzającym. Dwa lata temu wynagrodzenie włodarza wyniosło 114 044,25 zł.
- Ja swoje wynagrodzenie obniżyłem sam sobie. Nie czekałem na PiS. Dwa lata temu, kiedy gmina miała się rozłożyć (od gminy Supraśl miała odłączyć się Grabówka i okoliczne miejscowości - red.), sam wystąpiłem z wnioskiem do rady miejskiej, aby mi właśnie o około 20 procent zmniejszyć wynagrodzenie. Jeżeli wprowadzone rozwiązanie mnie dotknie, to i tak tylko w minimalnym zakresie - powiedział nam Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.
Jego zdaniem rozporządzenie uderza rykoszetem w samorządowców z mniejszych miejscowości.
- To nie jest najlepsze rozwiązanie. To rada miejska i organy stanowiące decydują o wynagrodzeniach dla samorządowców. Nigdy nie było wygórowanych kwot. Wiadomo, że jak ktoś idzie do samorządu, to nie idzie tam po to, żeby jakoś bardzo dużo zarabiać. To bardziej misja i służebna działalność w stosunku do mieszkańców. Nie wiem, czy osoby, które mają swoje firmy, pracownie, wykładają na uczelniach, mają tytuły naukowe, tak łatwo by zamieniły swoje posady na fotele samorządowe, gdzie wynagrodzenia są po prostu o wiele niższe niż to, co mają ludzie o wysokich kwalifikacjach w swoich miejscach pracy. Odpowiedzialność (samorządowców - red.) jest natomiast o wiele większa. Powiedzmy sobie szczerze, to jest odpowiedzialność i materialna, i moralna za wszystko, co się dzieje. Nawet jeżeli konar drzewa spadnie na kogoś, wyrządzi szkodę, czy samochód rozbije się o jakąś przeszkodę, to bezpośrednio odpowiadają ludzie funkcyjni. Nie wiem, czy takie rozwiązanie, to jest dobra droga. To jest moim zdaniem odpowiedź na pewne zarzuty kierowane w stosunku do niektórych włodarzy dużych miast, który - jak to media donoszą - bardzo często dopuszczają się pewnych przekrętów, bądź stwierdzonego lub jeszcze nie złamania prawa. My - jako małe samorządy - niestety obrywamy rykoszetem. A my jesteśmy samorządami niepartyjnymi, nie jesteśmy funkcjonariuszami partii politycznych. Pochodzimy z wyborów powszechnych, z komitetów wyborczych. Moim zdaniem rykoszetem obrywamy za tych partyjniaków, którzy w dużych miastach sobie po prostu za dużo pozwalają. My natomiast ponosimy odpowiedzialność za ich działania - dodał Radosław Dobrowolski.
Włodarz Wasilkowa zarobił z kolei w 2016 roku 124 560,50 zł. Pomysłu obniżenia wynagrodzeń samorządowcom również nie uważa za najlepszy.
- Mnie zmiana nie dotknie. Mam dużo niższe wynagrodzenie niż to po obniżeniu. Wydaje mi się, że ogólnie może to wpłynąć na osłabienie samorządu. Może to zniechęcić dobrych fachowców do zarządzania takim organizmem jak gmina. Nie wyobrażam sobie, że to tak dalej mogłoby się utrzymać. Rozumiem, że są gminy małe z małym budżetem. Są jednak większe miasta. Tam samorządowcy zarządzają budżetem niemalże 100-milionowym - jak w przypadku Wasilkowa - czy miliardowym - jak np. w Białymstoku. Burmistrzowie, prezydenci powinni mieć wynagrodzenie adekwatne do odpowiedzialności. Bycie włodarzem miejscowości wymaga dużych kwalifikacji i kompetencji. Za tym powinno iść odpowiednie wynagrodzenie. Swoją funkcję pojmuję jako służbę. To też jednak miejsce pracy - przyznał Mirosław Bielawski, burmistrz Wasilkowa.
Czy obecne wynagrodzenie samorządowców jest na odpowiednim poziomie? - zapytaliśmy.
- Wiele osób, szczególnie pracujących w biznesie, śmieje się, że komuś chce się zostać wójtem, czy burmistrzem za takie pieniądze i brać na siebie taką odpowiedzialność. Nie każdy ma jednak predyspozycje do zostania wójtem czy burmistrzem. Trzeba do tego dużo kompetencji, odporności, różnych zdolności, m.in. psychologicznych. Niejedna osoba, pracująca w biznesie, nie potrafiłaby poradzić sobie z jednostką taką jak samorząd, zwłaszcza ten duży samorząd - dodał burmistrz Wasilkowa.
W 2016 roku burmistrz Czarnej Białostockiej zarobił 94 980 zł. Co sądzi o zmniejszeniu wynagrodzeń samorządowców Jacek Chrulski?
- Widzę tutaj potężną niekonsekwencję. Decyzja o obniżeniu wynagrodzeń dotyczyła w pierwszej kolejności posłów i senatorów, czyli władzy ustawodawczej. Jednocześnie - w odniesieniu do gmin i powiatów - zrobiono to w odniesieniu do władzy wykonawczej. Gdyby obniżono wynagrodzenia nie parlamentarzystów, a ministrów i ich zastępców, to byłoby logiczne. W moim przypadku przez całą kadencję mam najniższe uposażenie. Można mi je jeszcze obniżyć o 200 zł, więc nie będzie to czyniło żadnej różnicy. Zarobki w urzędach nie są wysokie. Jeśli młodzi ludzie przychodzą tu do pracy, to zazwyczaj zaczynają od najniższej krajowej, czyli 2 100 zł brutto, bez wysługi, premii, czy dodatków motywacyjnych. Nie jest to dużo. Uważam, że ludzie ci zarabiają mało w porównaniu do zakresu spraw, który muszą realizować. W naszym urzędzie na przykład mamy 30 tysięcy zakończonych spraw. A nie dotyczy to wewnętrznych postępowań. Działania, które mają sterować odgórnie zarobkami w samorządzie... Mam swoje lata. Jakoś mi to przypomina gospodarkę centralnie sterowaną - mówi Jacek Chrulski, burmistrz czarnej Białostockiej.
***
Co sądzicie o pomyśle rządzących? Czy obniżenie wynagrodzeń samorządowcom jest właściwym rozwiązaniem? Zapraszamy do dyskusji i wpisywania się w komentarzach.
(mik, pb)